विशेष प्रतिनिधी:राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र शोकसागरात बुडाला असताना, मंत्रालयातील एका बंद खोलीत मात्र फाईल्सवर सह्यांचा वेगवान ‘खेळ’ सुरू होता. ज्या दिवशी सरकारी दुखवटा जाहीर झाला, त्याच दिवशी अल्पसंख्याक विभागात ७५ शिक्षण संस्थांना नियमबाह्यरीत्या दर्जा देण्याची घाई नेमकी कोणासाठी झाली, असा संतापजनक प्रश्न आता विचारला जात आहे.

ज्या फाईल्स खुद्द अजित पवार यांनी प्रलंबित ठेवल्या होत्या आणि ज्या प्रक्रियेवर ऑगस्ट २०२५ पासून अधिकृत स्थगिती होती, त्या फाईल्स २८ जानेवारीच्या दुपारी अचानक कपाटाबाहेर निघाल्या. सकाळी पावणे नऊला अजितदादांच्या निधनाची वार्ता आली आणि दुपारी तीन वाजेपर्यंत या सर्व शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जाची प्रमाणपत्रे वाटून मोकळीकही मिळाली. संवेदनाशून्यतेचा कळस गाठणाऱ्या या प्रकारामुळे संपूर्ण प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

या संशयास्पद ‘गौडबंगालाची’ दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ आक्रमक पवित्रा घेतला असून, ७५ संस्थांच्या या वादग्रस्त निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणामागे मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याचा आरोप युवक काँग्रेसने केला असून, राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने थेट सीआयडी चौकशीची मागणी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले असून, आता या प्रकरणात कोणत्या बड्या अधिकाऱ्याचे ‘डोके’ आहे, हे समोर येणे बाकी आहे.

—
Deepak Kaitke