​विशेष प्रतिनिधी:​राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवून देणाऱ्या पुण्यातील १८०० कोटींच्या मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणात आता एक अत्यंत अनपेक्षित वळण समोर आले आहे. राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांना या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या विकास खरगे समितीने ‘क्लीन चिट’ दिल्याची माहिती सूत्रांकडून प्राप्त झाली आहे. या बातमीमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली असून, पार्थ पवार यांना मिळालेला हा दिलासा आगामी काळात त्यांच्या राजकीय प्रवासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरू शकतो.

​पुण्यातील मोक्याच्या ठिकाणी असलेली महार वतनाची जमीन पार्थ पवार यांच्या ‘अमेडिया’ कंपनीने अवघ्या ३०० कोटी रुपयांना खरेदी केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या जमिनीची मूळ बाजारपेठीय किंमत १८०० कोटी रुपये असताना ती इतक्या स्वस्तात कशी मिळाली आणि त्यावर २१ कोटींचे मुद्रांक शुल्क का माफ करण्यात आले, यावरून मोठे वादंग निर्माण झाले होते. या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूल सचिव विकास खरगे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली होती. या समितीने आता आपला सविस्तर अहवाल सादर केला असून, त्यामध्ये पार्थ पवार यांचा या व्यवहाराशी थेट संबंध नसल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.

​समितीच्या अहवालानुसार, ज्या ‘अमेडिया’ कंपनीने हा व्यवहार केला, त्या कंपनीचे पार्थ पवार जरी भागीदार असले, तरी जमिनीच्या खरेदी-विक्रीच्या कोणत्याही कायदेशीर कागदपत्रावर त्यांची स्वाक्षरी नाही. तांत्रिकदृष्ट्या व्यवहार करणाऱ्या व्यक्तीची जबाबदारी असते, त्यामुळे पार्थ पवार या चौकशीतून सहीसलामत सुटल्याचे चित्र दिसत आहे. मात्र, या व्यवहारात ज्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी मदत केली, त्यांच्यावर मात्र समितीने कठोर ओढरे ओढले आहेत. तत्कालीन तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि दुय्यम निबंधक तारू यांच्या विरोधात फौजदारी कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे, तसेच कंपनीच्या वतीने ज्याने प्रत्यक्ष व्यवहार केला त्याच्यावरही कारवाईचे संकेत देण्यात आले आहेत.

​या क्लीन चिटमुळे पार्थ पवार यांचा राज्यसभेवर जाण्याचा मार्ग आता सुकर झाल्याचे मानले जात आहे. सुनेत्रा पवार यांनी खासदारकीचा राजीनामा दिल्यानंतर ही जागा रिक्त झाली होती, परंतु घोटाळ्याच्या आरोपामुळे पार्थ पवार यांच्या नावाला भाजपमधून विरोध होण्याची शक्यता होती. आता या अहवालाने त्यांच्यावरील आरोपांचे मळभ दूर केल्याने पक्षांतर्गत हालचालींना वेग आला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हा अहवाल आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सोपवणार असून, मुख्यमंत्री यावर नेमका काय निर्णय घेतात आणि हा अहवाल जसाच्या तसा स्वीकारला जातो का, यावर सर्वांच्या नजरा खिळल्या आहेत.

—
Deepak Kaitke