मुंबई, विशेष प्रतिनिधी:राज्यातील तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय आणि अनुदानित संस्थांमधील हजारो अधिव्याख्यात्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. गेल्या १५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला ‘करिअर ॲडव्हान्समेंट स्कीम’ (CAS) अंतर्गत पदोन्नतीचा प्रश्न राज्य सरकारने मार्गी लावला आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी या निर्णयाची घोषणा केली असून, यामुळे कंत्राटी सेवेतून नियमित झालेल्या प्राध्यापकांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे.
जाचक अटींतून अध्यापकांची सुटका
या निर्णयामुळे पदोन्नतीतील सर्वात मोठा अडथळा दूर झाला आहे. १ जानेवारी १९९६ ते २७ फेब्रुवारी २००३ दरम्यान नियुक्त झालेल्या अध्यापकांना आता ‘निवड श्रेणी’ मिळवण्यासाठी पदव्युत्तर पदवीची (PG) अट अनिवार्य असणार नाही. यापूर्वी या अटीमुळे अनेकांची पदोन्नती रखडली होती. आता वरिष्ठ श्रेणी मिळाल्यानंतर ५ वर्षांनी हे अध्यापक थेट निवड श्रेणीसाठी पात्र ठरतील. तसेच, ज्यांनी उशिरा पदवी पूर्ण केली, त्यांच्या लाभाच्या तारखेत सुधारणा करून त्यांना थकीत वेतनाची रक्कम (Arrears) तात्काळ अदा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
कंत्राटी व हंगामी शिक्षकांनाही न्याय
केवळ कायमस्वरूपीच नव्हे, तर २७ फेब्रुवारी २००३ पूर्वी अस्थायी किंवा कंत्राटी स्वरूपात रुजू होऊन नंतर सेवेत नियमित झालेल्या अध्यापकांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. पीबी-४ (PB-4) साठी असलेली पीएचडीची सक्ती रद्द करण्यात आली असून, उच्च शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी प्राध्यापकांना अतिरिक्त मुदत देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे हजारो प्राध्यापकांचे रखडलेले करिअर आता पुन्हा वेग घेणार आहे.
वेतन आयोगानुसार होणार निपटारा
पदोन्नती प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी सरकारने कालमर्यादा निश्चित केली आहे. १० सप्टेंबर २०१९ पर्यंतचे प्रस्ताव ५ व्या वेतन आयोगानुसार, तर ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंतचे प्रस्ताव ६ व्या वेतन आयोगानुसार मार्गी लावले जातील. १ जानेवारी २०२५ पासूनचे सर्व प्रस्ताव ७ व्या वेतन आयोगाच्या तरतुदींनुसार स्वीकारले जातील.
”राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करताना अध्यापकांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्याला आमचे प्राधान्य आहे. या निर्णयामुळे तंत्रशिक्षण क्षेत्रातील शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यास निश्चितच मदत होईल.”— चंद्रकांतदादा पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री
—
Deepak Kaitke
