मुंबई | विशेष प्रतिनिधी:आर्थिक संकटाच्या फेऱ्यात अडकलेल्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला (एसटी) नवसंजीवनी देण्यासाठी राज्य सरकारने कंबर कसली असून, या वर्षाअखेरपर्यंत एसटीला आर्थिकदृष्ट्या सुदृढ करण्याचा संकल्प सोडला आहे. सध्या दररोज १ ते १.५ कोटी रुपयांची तूट सहन करणाऱ्या एसटीला सावरण्यासाठी यंदा तब्बल ८,३०० नवीन बसेस ताफ्यात दाखल केल्या जाणार आहेत. “गाड्यांची संख्या वाढली तर प्रवासी वाढतील आणि त्यातून उत्पन्नाचा ओघ आपोआप वाढेल,” असा विश्वास परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला आहे.
कोरोना महामारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे गेल्या काही वर्षांत एसटीच्या ताफ्यातील बसेसची संख्या १८ हजारांवरून घटून १२,६०० पर्यंत खाली आली होती. मात्र, महिलांना तिकिटात ५०% सवलत आणि ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठांना मोफत प्रवासाची सुविधा दिल्याने प्रवाशांची संख्या पुन्हा वाढली आहे. सध्या दररोज ५० लाख प्रवासी एसटीने प्रवास करतात, मात्र अनेक मार्गांवर बसेस अभावी फेऱ्या अपुऱ्या पडत आहेत. हीच अडचण दूर करण्यासाठी शासनाने पहिल्या टप्प्यात ८,३०० बसेसच्या खरेदीचा मोठा आराखडा मंजूर केला आहे.
या नवीन आराखड्यानुसार, मार्च महिन्यापासून ३,००० ‘राजमाता जिजाऊ साहेब’ नावाच्या ५५ आसनी बसेस टप्प्याटप्प्याने ताफ्यात येतील, ज्या दोन शहरांमधील गर्दीच्या मार्गांवर धावणार आहेत. याशिवाय ५,००० साध्या बसेस, दुर्गम व आदिवासी भागांसाठी १०० मिडी बसेस आणि खाजगी वाहतुकीशी स्पर्धा करण्यासाठी २०० अत्याधुनिक बसेसचा समावेश ताफ्यात केला जाणार आहे. या सर्व गाड्या रस्त्यावर आल्यानंतर दररोज ७० ते ७५ लाख प्रवाशांच्या वाहतुकीचे लक्ष्य गाठण्याचे महामंडळाचे नियोजन आहे.
सध्या एसटीचा दैनंदिन खर्च ३५ कोटी रुपये असून उत्पन्न ३३ कोटी रुपयांच्या घरात आहे. एसटी हा केवळ नफा कमावणारा उद्योग नसून ती राज्याची जीवनवाहिनी आहे, मात्र किमान तोटा टाळण्यासाठी खर्च आणि उत्पन्नाचा समतोल साधला जाईल, असे मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. ग्रामीण भागातील मुक्कामी फेऱ्या आणि आदिवासी पाड्यांपर्यंतची सेवा पुन्हा पूर्ववत करून लालपरीला आर्थिक गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी प्रशासन आता सज्ज झाले आहे.