मुंबई, विशेष प्रतिनिधी:महाराष्ट्राच्या विधानसभेत सध्या एकाच नावाची चर्चा रंगली आहे, ती म्हणजे आमदार सुधीर मुनगंटीवार. २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुनगंटीवार यांनी तब्बल ३९ अशासकीय विधेयके विचारार्थ मांडून एक असा विक्रम प्रस्थापित केला आहे, जो भविष्यात कोणालाही मोडणे कठीण जाईल. विधीमंडळाच्या एकूण ५० अशासकीय विधेयकांपैकी एकट्या मुनगंटीवारांच्या नावावर ३९ विधेयके असणे, हे त्यांच्या ३० वर्षांच्या संसदीय अभ्यासाचे आणि दांडगा जनसंपर्काचे प्रतीक मानले जात आहे.

स्वतःचाच जुना विक्रम मोडीत

गेल्या वर्षी ४ जुलै २०२५ रोजी त्यांनी एकाच दिवशी ३० विधेयके मांडून खळबळ उडवून दिली होती. मात्र, यंदा त्यांनी तो आकडा ३९ वर नेऊन संसदीय इतिहासात एक नवा मानदंड निर्माण केला आहे. अशासकीय विधेयकांच्या माध्यमातून थेट कायद्यात बदल सुचवण्याची ही आक्रमक पद्धत सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरली आहे.

कायद्याच्या कक्षेत आले जनतेचे प्रश्न

मुनगंटीवार यांनी मांडलेल्या या ३९ विधेयकांमध्ये सामान्यांच्या जगण्याशी निगडित महत्त्वाच्या विषयांचा समावेश आहे. यात प्रामुख्याने अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी निवृत्ती वेतन, खासगी शाळांमधील शुल्क नियंत्रण, महिलांची सुरक्षितता आणि लैंगिक गुन्ह्यांना प्रवृत्त करणाऱ्या जाहिरातींवर बंदी, माथाडी कामगारांचे कल्याण, आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांमधील पारदर्शकता अशा जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर कायद्याची चौकट आखून दिली आहे. याशिवाय विदर्भ पाटबंधारे विकास, झोपडपट्टी पुनर्विकास आणि सहकारी संस्थांमधील सुधारणांचाही यात समावेश आहे.

लोकशाही बळकट करण्याचे प्रभावी अस्त्र

अशासकीय विधेयकांकडे सहसा केवळ औपचारिकता म्हणून पाहिले जाते, मात्र मुनगंटीवार यांनी या विधेयकांना जनतेच्या लढ्याचे प्रभावी साधन बनवले आहे. सरकारचे लक्ष नसलेल्या विषयांवर धोरणात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी त्यांनी या मार्गाचा अवलंब केला आहे. त्यांच्या या अभ्यासपूर्ण कामगिरीमुळे प्रशासकीय यंत्रणेलाही आता अनेक जुन्या कायद्यांमध्ये बदल करण्याबाबत गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे.

“हा केवळ आकडा नसून, सामान्य जनतेने माझ्याकडे सोपवलेल्या जबाबदारीची ही पावती आहे. विधीमंडळाच्या माध्यमातून शेवटच्या माणसाला न्याय मिळेपर्यंत माझा हा लढा सुरूच राहील,” असे परखड मत मुनगंटीवार यांनी या ऐतिहासिक कामगिरीनंतर व्यक्त केले आहे. एका लोकप्रतिनिधीची ही ‘बॅटिंग’ पाहून आता सरकार या विधेयकांवर काय भूमिका घेते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

—
Deepak Kaitke