​विशेष प्रतिनिधी:​कोकण रेल्वेच्या विकासाला लागलेली ‘निधीची वेसण’ आता कायमची सुटणार का? मुंबई उत्तर-पश्चिमचे खासदार रवींद्र वायकर यांनी लोकसभेत नियम ३७७ अंतर्गत मांडलेल्या एका प्रस्तावामुळे कोकण रेल्वेच्या भारतीय रेल्वेतील विलीनीकरणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. गेल्या तीन दशकांपासून प्रलंबित असलेले हे विलीनीकरण तातडीने पूर्ण करून, मार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी केंद्राने खजिना उघडावा, अशी आग्रही मागणी वायकरांनी केली आहे.

​१९९० च्या दशकात एका विशेष मॉडेलनुसार कोकण रेल्वेची (KRCL) उभारणी करण्यात आली होती. यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारांची भागीदारी होती. कराराप्रमाणे १० वर्षांच्या आत हे महामंडळ भारतीय रेल्वेत विलीन होणे आवश्यक होते; मात्र ३० वर्षे उलटूनही हा तांत्रिक अडथळा दूर झालेला नाही. स्वतंत्र महामंडळ असल्यामुळे कोकण रेल्वेला केंद्राच्या रेल्वे अर्थसंकल्पातून थेट निधी मिळत नाही. परिणामी, १७५ टक्के क्षमतेने धावणाऱ्या या मार्गावरील ३५० किमीचे दुहेरीकरण आणि दरडी कोसळण्यासारख्या गंभीर समस्यांवरील उपाययोजना निधीअभावी रखडल्या आहेत.

​खासदार वायकर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले की, विलीनीकरणासाठी आवश्यक असलेली केरळ, कर्नाटक आणि गोवा या राज्यांची संमती आधीच मिळाली होती. आता महाराष्ट्र सरकारनेही ‘कोकण रेल्वे’ हे नाव कायम ठेवण्याच्या अटीवर या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दिला आहे. सर्व राज्यांची सहमती असताना केंद्र सरकारने आता दिरंगाई न करता विलीनीकरणाचा अंतिम निर्णय घ्यावा, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले.

​हे विलीनीकरण झाल्यास कोकण रेल्वेला केंद्राकडून नियमित बजेट मिळेल, पायाभूत सुविधांचा विकास होईल आणि पर्यटनासह प्रादेशिक अर्थव्यवस्थेला मोठी गती मिळेल. कोकणच्या विकासासाठी हा निर्णय ‘टर्निंग पॉईंट’ ठरू शकतो, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

—
Deepak Kaitke