पनवेल (प्रतिनिधी): उमेदवार प्रत्यक्ष उपस्थित नसताना आरटीओ एजंटांच्या माध्यमातून शिकाऊ अनुज्ञप्ती (लर्निंग लायसन्स) मिळवण्याचे प्रकार उघडकीस आल्याने राज्यात खळबळ उडाली आहे. प्रशांत ठाकूर यांनी मुंबई येथे सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तारांकित प्रश्नाद्वारे हा गंभीर मुद्दा उपस्थित केला.

काही ठिकाणी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून उमेदवाराची ओळख बनावटरीत्या सादर केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. संबंधित उमेदवार परीक्षा देण्यासाठी प्रत्यक्ष उपस्थित नसतानाही आरटीओ एजंटांच्या मदतीने ऑनलाइन चाचणी पूर्ण करून शिकाऊ अनुज्ञप्ती मिळवली जात असल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या आहेत. या प्रकारामुळे परवाना वितरण प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता धोक्यात येत असून रस्ते सुरक्षेवरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
सन २०२२ ते २०२५ या कालावधीत राज्यात सुमारे २८.३२ लाख शिकाऊ अनुज्ञप्ती जारी करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी किती अनुज्ञप्ती चुकीच्या पद्धतीने मिळवण्यात आल्या, याचा शोध घेण्यात येणार का, असा प्रश्नही आमदारांनी उपस्थित केला.
तसेच ड्रायव्हिंग लायसन्स, वाहन नोंदणी, ई-चलन आदी सेवांशी संबंधित बनावट संकेतस्थळे व फसवे मोबाईल अॅप्सद्वारे नागरिकांची आर्थिक फसवणूक होत असल्याचे जानेवारी २०२६ मध्ये निदर्शनास आले आहे. मंगळवेढा येथे बनावट ई-चलन लिंकवर क्लिक केल्याने एका नागरिकाची ८ लाख ४९ हजार ९९३ रुपयांची ऑनलाइन फसवणूक झाल्याची नोंद आहे. या प्रकरणी संबंधित पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तपास सुरू आहे.
प्रताप सरनाईक यांचे लेखी उत्तर
या प्रश्नावर राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी लेखी उत्तरात सांगितले की, एआयच्या मदतीने उमेदवाराशिवाय शिकाऊ अनुज्ञप्ती मिळवण्याचे प्रकार अंशतः खरे असल्याचे निदर्शनास आले आहे. चुकीच्या पद्धतीने मिळवलेल्या अनुज्ञप्तींचा तपास राष्ट्रीय सूचना केंद्र, पुणे व सायबर पोलीस ठाणे, जालना यांच्या मार्फत सुरू आहे.
राष्ट्रीय सूचना केंद्र, दिल्ली यांना शिकाऊ अनुज्ञप्ती प्रक्रियेचे सुरक्षा लेखापरीक्षण (सिक्युरिटी ऑडिट) करण्याची विनंती १ डिसेंबर २०२५ रोजी करण्यात आली आहे. तसेच नागरिकांनी बनावट संकेतस्थळे, मोबाईल अॅप्स व खोट्या ई-चलन लिंकपासून सतर्क राहावे, यासाठी प्रसारमाध्यमांतून जनजागृती करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
जालना येथे दाखल तक्रारीनुसार सायबर गुन्हे शाखेत गुन्हा नोंदविण्यात आला असून चार आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. अन्य आरोपींचा शोध सुरू असून शिकाऊ अनुज्ञप्ती जारी झालेल्या आयपी अॅड्रेसची तपासणी करण्यात येत आहे.