अंबरनाथ , दि . २७ प्रतिनिधी : अंबरनाथ पुर्व येथे दोन नद्या तीन तलावाचे संवर्धन करुन पाच लाख झाड़े, लावा तरच २१० एकर जागेचे हस्तांतरण करा अशी मागणी हरित लवादाला केली असुन नदी, तलाव व वनराई संवर्धनासाठी तसेच रहिवासी क्षेत्रात वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट व अनधिकृत घाट या बाबत हरित लवाद काय भुमिका घेते या कडे लक्ष लागले आहे.

अंबरनाथ सहकारी सामुदायिक शेतकी संस्थेला 1963 मध्ये शेतीसाठी तब्बल 210 एकर सरकारी जमीन विनामूल्य दिली होती. मात्र शेतीसाठी दिलेल्या सरकारी जमिनीचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर झाला असून संस्थेने अनुदानाच्या अटींचे उल्लंघन केले आहे. शासनाने ही जमीन सहकारी शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी दिली होती. एक वर्षाच्या आत जमीन लागवडीखाली आणणे बंधनकारक राहील, अन्यथा शासन जमीन परत घेऊ शकेल अशी अट होती. त्यामुळे अटींचे उल्लंघन झाल्याने शासनाने ही जागा ताब्यात घेतली होती. मात्र या विरोधात शेतकी सोसायटी उच्च न्यायालयात गेली होती. त्यामुळे या प्रक्रियेला मागील दहा वर्षांपासून स्थगिती देण्यात आली होती. दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने शेतकी सोसायटीचे अपिल फेटाळून राज्य सरकारचा जमीन पुनर्ग्रहणाचा निर्णय योग्य असल्याचे आपल्या आदेशात म्हटले आहे. न्या. जी. एस. कुलकर्णी आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने 28 जानेवारी 2026 रोजी हा निर्णय दिला आहे. शासनाला शेतकी सोसायटीची संपूर्ण 210 एकर जमीन ताब्यात घेण्याचे आदेश माननीय उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तर तीन महिन्यांत हस्तांतर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आता प्रश्न हा आहे कि, शेतकी सोसायटी च्या 200 एकर ज़मीनीत जवळपास 5 लाख लहान मोठी, जूनी व नविन वड, पिंपळ , सागवान बांबु ची झाड़े लावली गेली आहेत, त्या 5 लाख झाडांचे संगोपन व संवर्धन कोण करणार..??

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या 57 व्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून अंबरनाथ येथील खुंटवली परिसरातील डोंगराच्या टेकड्यांवर 29 जुलै 2018 रोजी लोकसहभागातून 58 हजार झाडे लावण्यात आली होती, सद्य स्थितिला तिथे 58 झाडे पण शिल्लक नाहीत. जे शासन प्रशासन 58 झाड़े जोपासु शकत नाही ते शासन प्रशासन आगामी काळात 5 लाख झाड़े कश्याप्रकारे जोपासेल हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्याच प्रमाणे सदर 210 एकर जागेतुन वालधुनी नदी ची उपनदी गोविंदतीर्थ पुल येथे पर्यंत येत आहे, वालधुनी नदी चा मुख्य प्रवाह सुद्धा या सदर जागेला लागूनच आहे. शिवमंदिर किनारी वालधुनी नदीलगत परवानगी न घेता रिलांयस व पालेगाव संकुल कड़े जाणारा रस्ता बंद करुन बांधले जात असलेले घाट सुद्धा ह्याच सदर जागेतुन व्याप्त होत आहे. सदर 210 एकर जागेत खदान रोड येथे एक तलाव सुद्धा आहे, व अजुन 2 छोटे तलाव आहेत. सदर वालधुनी नदी किनारी परवानगी न घेता रहिवासी क्षेत्रातच वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट उभा केला जात आहे. एकंदरीत पाहता शासन प्रशासना द्वारे मनमानी कारभार करण्यात येत असल्याचे दिसुन येते . तरी या गंभीर विषयात माननीय हरित लवाद आयोगा द्वारे लक्ष केंद्रित करणे गरजे चे आहे. जो पर्यंत शासना द्वारे 5 लाख झाड़े, 2 नद्या व 3 तलावाच्या संवर्धनाची जवाबदारी निश्चित केली जात नाही, तो पर्यंत सदर 210 एकर जागेचे हस्तांतरण शासनाकडे करू नये अशी विनंती अंबरनाथ, उल्हासनगर व कल्याण क्षेत्रातिल पर्यावरण वृक्ष व नदीप्रेमी शशिकांत दायमा यांनी केली आहे.