विशेष प्रतिनिधी, मुंबई:महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था केवळ देशातील सर्वात मोठी नसून ती अत्यंत वेगवान गतीने धावत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाने गुरुवारी प्रसिद्ध केलेल्या ‘महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी २०२५-२६’ च्या अहवालाने राज्याच्या प्रगतीचे एक आश्वासक चित्र समोर ठेवले आहे. चालू आर्थिक वर्षात राज्याचा विकासदर ७.९ टक्के इतका राहण्याचा सुधारित अंदाज वर्तवण्यात आला असून, सलग पाचव्या वर्षी वाढीचा हा वेग कायम राखण्यात राज्याला यश आले आहे.

​राज्याच्या या घोडदौडीमागे कृषी, उद्योग आणि सेवा या तिन्ही क्षेत्रांची भक्कम साथ आहे. विशेषतः सेवा क्षेत्राने ९.० टक्क्यांची झेप घेत अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार दिला आहे, तर उद्योग क्षेत्रात ५.७ टक्के आणि कृषी क्षेत्रात ३.४ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. गेल्या काही वर्षांत रस्ते, मेट्रो, बंदरे आणि औद्योगिक कॉरिडॉर्समध्ये झालेल्या विक्रमी गुंतवणुकीमुळे पायाभूत सुविधांचा चेहरामोहरा बदलला असून, त्याचा थेट परिणाम राज्याच्या स्पर्धात्मक क्षमतेवर झाला आहे.

​या अहवालातील सर्वात लक्षवेधी आकडा म्हणजे राज्याचे उत्पन्न. सन २०२५-२६ च्या पूर्वानुमानानुसार, महाराष्ट्राचे सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्न (चालू किमतींनुसार) तब्बल ₹ ५१,००,५९७ कोटी इतके अंदाजित करण्यात आले आहे. डिजिटल प्रशासन आणि व्यवसाय सुलभतेसाठी (Ease of Doing Business) उचललेली पावले राज्याला शाश्वत विकासाकडे घेऊन जात असल्याचे या अहवालातून अधोरेखित होते.

​५ मार्च २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेला हा अहवाल आता शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळांवर नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

—
Deepak Kaitke