नवी दिल्ली, दि. १७ : प्रतिनिधी:लोकसभेत अध्यक्षांच्या आसनावर कागद फाडून फेकल्याच्या घटनेनंतर निलंबित करण्यात आलेल्या विरोधी पक्षातील आठ खासदारांचे निलंबन अखेर रद्द करण्यात आले आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षात झालेल्या चर्चेनंतर ‘सीजफायर’ झाल्याने संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू यांनी निलंबन रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडला, जो एकमताने मंजूर झाला. यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी तात्काळ प्रभावाने निलंबन समाप्त झाल्याची घोषणा केली.
मंगळवारी प्रश्नोत्तर काळानंतर अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू यांना प्रस्ताव मांडण्यास सांगितले. त्यानंतर काँग्रेसचे खासदार के. सुरेश यांनी निलंबन मागे घेण्याची मागणी केली. यावर अध्यक्षांनी सभागृहाची मर्यादा राखण्याबाबत सर्व पक्षांची भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले.
यादरम्यान, संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू म्हणाले की, सरकार नेहमी संवादासाठी तयार आहे. त्यांनी सभागृह सर्वोच्च असल्याचे नमूद करत नियमांचे पालन करण्यावर भर दिला. जनतेने खासदारांना गोंधळ घालण्यासाठी नाही, तर लोकांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी निवडून दिले आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी त्यांनी विरोधकांकडून सभागृह सुरळीत चालवण्यासाठी स्पष्ट आश्वासन मागितले.
यावर काँग्रेस खासदार के. सुरेश यांनी सांगितले की, सर्व पक्षांमध्ये झालेल्या बैठकीत सभागृह सुरळीत चालवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सभागृहात फलक (Placards) न आणणे, मकरद्वारावर आंदोलन न करणे आणि कामकाजात सहकार्य करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले आणि निलंबन मागे घेण्याची विनंती केली. तर, समाजवादी पक्षाचे खासदार धर्मेंद्र यादव यांनीही सभागृहाची मर्यादा ओलांडणार नाही, असे स्पष्ट केले.
