मुंबई, दि. १७ : प्रतिनिधी:नागरिकांना एलपीजीचा (LPG) पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी राज्य शासनाने सर्व संबंधित यंत्रणांना आवश्यक सूचना दिल्या आहेत. यासाठी राज्यस्तरावर नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आला असून ९७६९९१९२२१ हा व्हॉट्सॲप क्रमांक जाहीर करण्यात आला आहे. रिफायनरींमधील एलपीजी उत्पादन वाढवण्यात आले असून शाळा, महाविद्यालये आणि रुग्णालयांना शंभर टक्के गॅस पुरवठा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.
विधान परिषदेत नियम २६० अंतर्गत चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी राज्यातील एलपीजी पुरवठ्यासंदर्भात शासनाकडून सुरू असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. तसेच गॅस साठेबाजीच्या प्रकरणात २३ गुन्हे दाखल करून १८ जणांना अटक करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. व्यावसायिक गॅस वाटपाबाबत आवश्यक सूचना देण्यात आल्या असून अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्यांना प्राधान्याने गॅस पुरवठा केला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे काही जहाजे अडवली गेली होती; मात्र काही जहाजे सोडण्यात आली असून ती मुंबई, कांडला आणि कोची येथे पोहोचली आहेत. भारत सरकार रशिया, इराण आदी देशांकडून इंधन पुरवठा वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. आखाती देशांतील तणावामुळे काही प्रमाणात पुरवठा खंडित झाला असून जागतिक स्तरावर तात्पुरती कमतरता जाणवू शकते. तथापि, परिस्थिती लवकरच सुधारेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
जहाजे आल्यानंतर संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी ८ ते १० दिवसांचा कालावधी लागू शकतो. तोपर्यंत घरगुती गॅस, रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांना प्राधान्याने पुरवठा केला जात आहे. आवश्यकतेनुसार रॉकेल व इतर पर्यायी इंधन उपलब्ध करून दिले जात आहे. काही मोठ्या हॉटेलना पर्यायी इंधन वापरणे कठीण जात असले तरी इतर भोजनालयांनी कोळसा व रॉकेलचा वापर सुरू केला आहे. नागरिकांना कमीत कमी गैरसोय होण्यासाठी प्रशासन आणि संबंधित अधिकारी सतत प्रयत्नशील आहेत.
भुजबळ यांनी सांगितले की, रिफायनऱ्या पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असून एलपीजी व पीएनजीचे उत्पादन सुरू आहे. इंधन उपलब्धतेबाबत नागरिकांना योग्य माहिती देण्यात येत आहे. काळाबाजार रोखण्यासाठी कारवाई सुरू असून नागरिकांमध्ये घबराट पसरू नये म्हणून रेडिओ, एफएम, दूरदर्शन आणि मुद्रित माध्यमांद्वारे दररोज माहिती देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सोशल मीडियावर पसरवल्या जाणाऱ्या अफवांबाबतही जनजागृती केली जात आहे.
रिफायनरीतील एलपीजी उत्पादन ९,००० मेट्रिक टनांवरून ११,००० मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. एलपीजी सिलिंडरच्या दरात वाढ झाली असून ती केंद्र सरकारने सुमारे ६० रुपयांनी वाढवली आहे. मात्र, भारत सरकारकडून मोफत सिलिंडर दरमहा ३०० रुपयांचे अनुदान दिले जाते. तसेच महाराष्ट्र शासनाकडून तीन सिलिंडर मोफत देण्याची योजना राबवण्यात येत आहे.
