उल्हासनगर , दि . १४ प्रतिनिधी : उल्हासनगर महानगरपालिका सदस्य (नगरसेवक), सदस्याची पत्नी किंवा पती आणि सदस्यावर अवलंबून असलेली व्यक्ती यापैकी कुणीही निवडणुकीच्या आधी अनधिकृत बांधकाम केले असले तरी देखील, संबंधित महानगरपालिका सदस्य, महाराष्ट्र महानगरपालिका कायदा-१९४९ मधील कलम १० (१-ड) अंतर्गत अपात्र ठरतो, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील तीन सदस्यीय पूर्णपीठाने सन २०२१ मध्ये दिला.या पूर्णपीठात न्या. झेड. ए. हक, न्या. विनय देशपांडे व न्या. अमित बोरकर यांचा समावेश होता. कलम १० (१-ड) मध्ये संबंधित तरतूद करण्यामागे, अनधिकृत बांधकामावर अंकुश ठेवणे हा कायदेमंडळाचा उद्देश आहे. त्यामुळे संबंधितांनी अनधिकृत बांधकाम निवडणुकीपूर्वी केले काय किंवा निवडणुकीनंतर, त्याने काहीच फरक पडत नाही असे न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या या निर्णयाचे स्पष्टीकरण लक्षात घेतले तर निवडणुकीपूर्वी अथवा निवडणुकीनंतर महानगरपालिका सदस्याने अनधिकृत बांधकाम केले असले तरीही त्याचेवर महाराष्ट्र महानगरपालिका कायदा-१९४९ मधील कलम १० (१-ड) अंतर्गत अपात्रेची कारवाई होऊ शकते.या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाचा विचार केला तर ब्लाँक ए ५२१ च्या मागे,परमार चाळ,अंबिका नगर,स्टेशन रोड, उल्हासनगर -४ याठिकाणी अस्तित्वात असलेल्या अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल WP/1660/2021 या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या निकालानंतर उल्हासनगर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक -२०२६ च्या प्रभाग क्रमांक १३ ( ब ) च्या उमेदवार माजी नगरसेविका ज्योत्स्ना जाधव यांचेवर महाराष्ट्र महानगरपालिका कायदा-१९४९ मधील कलम १० (१-ड) अंतर्गत अपात्रेच्या कारवाईची टांगती तलवार आहे.

२०१७ च्या उल्हासनगर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक १३ मध्ये ओबीसी महिला आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर राजकीय तडजोडीत ज्योत्स्ना जाधव यांना निवडणूक लढण्याची संधी मिळाली.त्यावेळी त्यांनी आपला उमेदवारी अर्ज भरताना नामनिर्देशनपत्र अनुक्रमांक :- MP110055-517-0000-10055 मध्ये ब्लाँक ए ५२१ च्या मागे,परमार चाळ,अंबिका नगर,स्टेशन रोड, उल्हासनगर -४ याठिकाणी अस्तित्वात असलेल्या सुमारे ९०० चौ.फुट शासकीय जागेवर अतिक्रमण केलेल्या 40CO008898600 या पत्र्याच्या अनधिकृत मिळकतीचा उल्लेख हा आपल्या मालकीचा दाखवून त्याबाबत मालमत्ता थकबाकी नसलेले प्रमाणपत्र आणि घरामध्ये शौचालय असल्याचा दाखला जोडला होता.याचा अर्थ २०१७ च्या उल्हासनगर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुकीतील नोंदीत ब्लाँक ए ५२१ च्या मागे,परमार चाळ,अंबिका नगर,स्टेशन रोड, उल्हासनगर -४ याठिकाणी अस्तित्वात असलेल्या सुमारे ९०० चौ.फुट शासकीय जागेवर अतिक्रमण केलेल्या 40CO008898600 या पत्र्याच्या अनधिकृत मिळकतीचा मालकी हक्क हा ज्योत्स्ना जाधव यांचे नावे नोंद झाला होता.आणि ज्योत्स्ना जाधव यांनी महानगरपालिका नामनिर्देशनपत्रासोबत तसे शपथपत्र सुद्धा दिले होते.

२०१७ च्या उल्हासनगर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुकीत ज्योत्स्ना जाधव ह्या शिवसेनेच्या तिकिटावर निवडून आल्यानंतर त्यांच्या नगरसेवक पदाच्या कार्यकाळात ते वास्तव्य करीत असलेल्या राहत्या घराच्या जागेवर ब्लाँक ए ५२१ च्या मागे,परमार चाळ,अंबिका नगर,स्टेशन रोड, उल्हासनगर -४ याठिकाणी अस्तित्वात असलेल्या सुमारे ९०० चौ.फुट शासकीय जागेवर अतिक्रमण केलेल्या 40CO008898600 या पत्र्याच्या अनधिकृत मिळकतीवर आरसीसी पद्धतीने उल्हासनगर महानगरपालिकेची परवानगी न घेता वास्तुविशारद यांच्या मान्यताशिवाय अनधिकृत व बेकायदेशीर बंगल्याचे बांधकाम सुरू झाले होते.याचा अर्थ हे अनधिकृत बांधकाम ज्योत्स्ना जाधव यांनी केले असल्याचे सिद्ध होत आहे.ही बाब ते जरी नाकारत असल्या तरी त्यांनी २०१७ च्या निवडणुकीत आपला उमेदवारी अर्ज भरताना नामनिर्देशनपत्र अनुक्रमांक :- MP110055-517-0000-10055 मध्ये ब्लाँक ए ५२१ च्या मागे,परमार चाळ,अंबिका नगर,स्टेशन रोड, उल्हासनगर -४ याठिकाणी अस्तित्वात असलेल्या सुमारे ९०० चौ.फुट शासकीय जागेवर अतिक्रमण केलेल्या 40CO008898600 या पत्र्याच्या अनधिकृत मिळकतीला आपल्या मालकीची दाखवली होती.आणि त्याबाबत महानगरपालिका नामनिर्देशनपत्रासोबत तसे शपथपत्र सुद्धा दिले होते.

२०१७ च्या उल्हासनगर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुकीतील नामनिर्देशनपत्र अनुक्रमांक :- MP110055-517-0000-10055 मधील या सर्व तांत्रिक बाबी लक्षात घेतल्यास महानगरपालिका सदस्य (नगरसेवक), सदस्याची पत्नी किंवा पती आणि सदस्यावर अवलंबून असलेली व्यक्ती यापैकी कुणीही निवडणुकीच्या आधी अनधिकृत बांधकाम केले असले तरीदेखील, संबंधित महानगरपालिका सदस्य, महाराष्ट्र महानगरपालिका कायदा-१९४९ मधील कलम १० (१-ड) अंतर्गत अपात्र ठरतो,याप्रमाणे ज्योत्स्ना जाधव ह्या यंदाच्या निवडणुकीत जिंकून आल्यानंतर देखील त्यांचेवर महाराष्ट्र महानगरपालिका कायदा-१९४९ मधील कलम १० (१-ड) अंतर्गत अपात्रतेची कारवाई होणार हे निश्चित असल्याने त्यांचे नगरसेवक होण्याचे स्वप्न भंग होणार असल्याच्या शक्यतेने त्यांची धाकधूक वाढली आहे.