विशेष प्रतिनिधी | मुंबई:मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या मतदानदिनी लोकशाहीचा उत्सव रंगेल, अशी अपेक्षा असताना प्रत्यक्षात अनेक मतदारांसाठी हा दिवस भटकंती, गोंधळ आणि संतापाचा ठरत असल्याचे चित्र शहरभर दिसून येत आहे. सकाळपासूनच मुंबईतील विविध भागांत मतदार “माझं मतदान कुठे आहे?” या एका प्रश्नासाठी गल्ली-बोळातून बूथ ते बूथ फिरताना आढळले.

स्लिप हरवली, माहिती अपुरी—मतदार हैराण

मतदारांना मतदान केंद्राची माहिती देणाऱ्या मतदार स्लिप्स अनेक ठिकाणी पोहोचल्याच नाहीत. वेळेचा अभाव आणि व्यवस्थापनातील हलगर्जीपणा मान्य करत अनेक उमेदवारांनीही हे काम अर्धवट सोडल्याचे दिसून आले. परिणामी, शाळा बदलल्या, केंद्रे हलवली गेली, पण माहिती मात्र मतदारांपर्यंत पोहोचली नाही—लोकशाहीचा हक्क मिळवण्यासाठी मुंबईकरांना स्वतःच शोधमोहीम काढावी लागली.

आयोगाची जबाबदारी, कारण मनुष्यबळ!

मतदारांपर्यंत मतदान केंद्राची माहिती पोहोचवणे ही निवडणूक यंत्रणेची प्राथमिक जबाबदारी असताना, मागील काही वर्षांप्रमाणे यंदाही मनुष्यबळाची कमतरता हेच कारण पुढे करण्यात आले. त्याचा थेट फटका सर्वसामान्य मतदारांना बसला. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, महिलां आणि दिव्यांग मतदारांसाठी बूथपर्यंत पोहोचणे हीच मोठी लढाई ठरली.

बूथपर्यंतचा संघर्ष = लोकशाहीचा अपमान?

चुकीच्या पत्त्यावर पाठवलेली माहिती, दिशादर्शक फलकांचा अभाव, स्वयंसेवकांची कमतरता—या साऱ्यांमुळे मतदान करणे म्हणजे एक अडथळ्यांची शर्यत बनल्याची भावना मतदारांतून व्यक्त होत आहे. अनेकांनी वेळ आणि ऊर्जा संपल्याने मतदान टाळल्याची खंत उघडपणे बोलून दाखवली.
नेते-कलाकार मतदान करताहेत, आवाहनही…
दरम्यान, मुंबईच्या विविध भागांत राजकीय नेते आणि अभिनेते स्वतः मतदानाचा अधिकार बजावत कॅमेऱ्यांसमोर “नागरिकांनी मतदान करावे” असे आवाहन करताना दिसले. पण दुसरीकडे, बूथ शोधत भटकणाऱ्या सामान्य मुंबईकरांच्या अडचणींकडे पाहण्यास यंत्रणा आणि राजकारणी दोघेही अपुरे ठरत असल्याची टीका तीव्र होत आहे.

मतदानाची टक्केवारी आणि राजकीय दावे

मतदानाच्या पहिल्या काही तासांत मतदानाचा वेग संथ राहिल्याचे संकेत मिळाले. काही नेत्यांनी मतदान चांगले होत असल्याचा दावा केला, तर काहींनी मतदारांचा उत्साह कमी असल्याची कबुली दिली. नाव मतदार यादीत न सापडणे, केंद्र बदलले जाणे यासारख्या तक्रारींनी राजकीय वातावरण अधिक तापवले.

मतदान सुलभ करण्यासाठी ही यंत्रणा आहे, की मतदारांची सहनशक्ती तपासण्यासाठी?
लोकशाही मजबूत करायची असेल, तर मतदाराला बूथपर्यंत पोहोचवणे ही केवळ सोय नाही, तर कर्तव्य आहे. आज बूथ शोधण्यात हरवलेला मतदार उद्या लोकशाहीपासून दूर गेला, तर त्याची किंमत शहरालाच मोजावी लागेल.
मुंबई मतदान करते आहे…
पण किती अडचणी, किती अडथळे आणि किती संतापातून—याचं उत्तर आकड्यांइतकंच महत्त्वाचं ठरणार आहे.

—
Deepak Kaitke