विशेष प्रतिनिधी | मुंबई:महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या ‘लाडकी बहीण’ शब्दाचा मोठा गाजावाजा आहे, पण आता सत्तेचा खरा रिमोटही याच बहिणींच्या हाती देण्याचा धाडसी निर्णय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. ठाणे, कल्याण-डोंबिवली आणि उल्हासनगर या तिन्ही महापालिकांच्या महापौर निवडीत शिंदेंनी असा काही ‘राजकीय गुलाल’ उधळलाय की, अनेकांचे आडाखे सपशेल फेल ठरलेत. महापौरपद महिलांसाठी आरक्षित नसतानाही, पुरुषांना बाजूला सारून तिथे महिलांना संधी देण्यामागे नेमकी काय रणनीती आहे?

पुरुषांची संधी हुकली, बहिणींची लॉटरी लागली!
ठाणे जिल्ह्यावर शिवसेनेचं वर्चस्व कायम आहे, पण यंदाची महापौर निवड ऐतिहासिक ठरली. ठाणे, कल्याण-डोंबिवली आणि उल्हासनगर या तिन्ही ठिकाणी महापौरपद ‘खुल्या’ प्रवर्गासाठी होते. त्यामुळे इथे दादा-भाऊंचीच वर्णी लागेल, अशी सर्वांना खात्री होती. मात्र, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी एक नवा पवित्रा घेतला. “निवडणुकीत ज्या माता-भगिनींनी शिवसेनेच्या पदरात दान टाकलं, त्यांना सत्तेत मानाचं पान मिळालंच पाहिजे,” असा आग्रह त्यांनी धरला. एकनाथ शिंदेंनीही यावर शिक्कामोर्तब केल्याने या शहरांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच विना-आरक्षण ‘महिलाराज’ अवतरलं आहे.

मानाची खुर्ची मिळवणारे ‘ते’ तीन चेहरे!
शिवसेनेने जाहीर केलेल्या नावांनी जिल्ह्यातील राजकीय गणिते बदलली आहेत:

ठाणे: शर्मिला पिंपळोलकर-गायकवाड
कल्याण-डोंबिवली: हर्षाली थविल चौधरी
उल्हासनगर: अश्विनी निकम
या तिन्ही शहरांच्या महापौरपदी आता शिवसेनेच्या महिला नगरसेविका विराजमान होणार आहेत. “महिलांना संधी देण्यासाठी केवळ आरक्षणाच्या चिठ्ठीची वाट पाहण्याची गरज नाही,” असा स्पष्ट संदेश यातून शिंदे यांनी दिला आहे.

मुंबईपासून ग्रामीण भागापर्यंत ‘ती’चाच वचक!
केवळ ठाणेच नाही, तर मुंबई महापालिकेतही शिंदेंनी महिला कार्ड यशस्वीरीत्या खेळलं आहे. मुंबईत शिवसेनेच्या २९ पैकी १९ महिला नगरसेविका आहेत. विशेष म्हणजे, ९० पैकी ६३ जागांवर महिलांनाच उमेदवारी देण्याचा शिंदेंचा ‘फॉर्म्युला’ हिट ठरला. हेच चित्र नगरपालिकांमध्येही दिसतंय; निवडून आलेल्या ६० नगराध्यक्षांपैकी ३३ जागांवर महिलांनी बाजी मारून शिवसेनेचा भगवा फडकवला आहे.

विरोधकांना ‘चेकमेट’ देणारी रणनीती?
या निर्णयामागे मोठा राजकीय अर्थ लपलेला आहे. ‘लाडकी बहीण’ ही केवळ एक योजना नसून ती सत्तेतील भागीदारी आहे, हे शिंदेंनी कृतीतून दाखवून दिलंय. यामुळे महिला मतदारांची एक मोठी व्होट बँक कायमस्वरूपी शिवसेनेशी जोडली गेली आहे. आरक्षण नसतानाही महिलांना संधी मिळाल्याने पुरुषांच्या नाराजीपेक्षा महिलांच्या समर्थनाचा जोर जास्त राहील, अशी ही चाल मानली जात आहे.

—
Deepak Kaitke