गजानन तुपे:मुंबई, दि. २५:आशियातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा आज अर्थसंकल्प सादर होत असतानाच, शिक्षण विभागाबाबत एक अत्यंत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मुंबईतील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी आवश्यक असलेला तब्बल ७,२४१.३८ कोटी रुपयांचा निधी राज्य शासनाकडे थकीत असल्याचे उघड झाले आहे.
या प्रचंड थकबाकीमुळे महापालिकेच्या शिक्षण खात्यासमोर आर्थिक पेच निर्माण झाला असून, शैक्षणिक सुविधांच्या दर्जावर याचे सावट आहे. अर्थसंकल्पीय आकडेवारीनुसार, प्राथमिक शिक्षणाच्या खर्चापोटी राज्याकडून महापालिकेला ५,६५५.३० कोटी रुपये मिळणे अद्याप बाकी आहे. ३१ मार्च २०२५ पर्यंतचा हा प्रलंबित निधी मुंबईतील हजारो शिक्षकांचे वेतन, शालेय साहित्य आणि शाळांच्या पायाभूत सुविधांसाठी कळीचा मानला जातो. शाळांच्या दैनंदिन व्यवस्थापनासाठी हा निधी वेळेत न मिळाल्यास अनेक महत्त्वाकांक्षी योजनांना ब्रेक लागण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. केवळ प्राथमिकच नव्हे, तर माध्यमिक शिक्षणासाठीही १५८६.०८ कोटी रुपयांची प्रतिपूर्ती शासनाकडून होणे बाकी आहे.
मुंबई महापालिकेच्या ४९ अनुदानित माध्यमिक शाळांमधील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा १०० टक्के खर्च राज्य शासनाने उचलणे नियमानुसार बंधनकारक आहे. मात्र, ही रक्कम दीर्घकाळापासून प्रलंबित असल्याने पालिकेच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडत आहे. महापालिका प्रशासनाने या थकीत रकमेबाबत शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा सुरू असल्याचे सांगितले आहे, तरीही तोडगा निघालेला नाही.
येणाऱ्या २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात महापालिकेने सावध पवित्रा घेतला आहे. आगामी वर्षासाठी प्राथमिक शिक्षणासाठी ५० टक्के अनुदान म्हणून ६४३.८० कोटी रुपये आणि माध्यमिक शिक्षणाच्या वेतन प्रतिपूर्तीसाठी २४६.०८ कोटी रुपये अपेक्षित धरले आहेत. शिक्षण हा मुंबईकरांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असताना, इतकी मोठी रक्कम शासनाकडे अडकल्याने आता राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जाण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी राखून ठेवलेला हा निधी कधी मिळणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
