विशेष प्रतिनिधी | मुंबई:दादर येथील ऐतिहासिक ‘सावरकर सदन’ या वास्तूला राष्ट्रीय संरक्षित स्मारकाचा दर्जा देता येणार नाही, अशी भूमिका भारतीय पुरातत्त्व संरक्षण विभागाने (ASI) मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडली आहे. ही वास्तू १९३८ मध्ये बांधली गेली असून, एखाद्या वास्तूला केंद्रीय संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्यासाठी तिचे वयोमान किमान १०० वर्षे असणे आवश्यक असते.

सावरकर सदनाला अजून १०० वर्षे पूर्ण झाली नसल्याने तांत्रिक निकषांनुसार ते राष्ट्रीय स्मारक ठरू शकत नाही, असे विभागाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, राज्य सरकार किंवा बृहन्मुंबई महानगरपालिका आपल्या स्तरावर या वास्तूला वारसा स्थळ (Heritage Site) म्हणून घोषित करून तिचे जतन करू शकते, असा मार्गही विभागाने सुचवला आहे.
स्वातंत्र्यवीर सावरकर १९३७ मध्ये रत्नागिरीतून स्थानबद्धतेतून मुक्त झाल्यानंतर १९३८ पासून १९६६ पर्यंत याच वास्तूत वास्तव्यास होते. या इमारतीला ऐतिहासिक महत्त्व असल्याने ती राष्ट्रीय स्मारक म्हणून जतन करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत सावरकर सदनासोबतच मलबार हिल येथील ‘जिना हाऊस’चे नाव बदलून सावरकरांच्या पत्नीच्या नावे म्हणजेच ‘रतनबाई हाऊस’ करावे, अशी मागणीही अभिनव भारत काँग्रेसतर्फे करण्यात आली आहे. यावर सुनावणी सुरू असताना पुरातत्त्व विभागाने आपली भूमिका स्पष्ट केली असून, आता चेंडू राज्य सरकारच्या कोर्टात गेला आहे.

पुरातत्त्व विभागाने तांत्रिक नकार दिला असला तरी, राज्य सरकार या वास्तूला ‘राज्य संरक्षित स्मारक’ म्हणून घोषित करण्याबाबत कायदेशीर चाचपणी करत असल्याची माहिती समोर येत आहे. जर राज्य सरकारने पुढाकार घेतला, तर पुरातत्त्व विभागाच्या १०० वर्षांच्या अटीचा अडथळा दूर होऊन सावरकर सदनाचे ऐतिहासिक जतन करणे शक्य होणार आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेतली असून, पुढील सुनावणीत राज्य सरकार सावरकर सदनाच्या वारसा दर्जाबाबत कोणती भूमिका मांडते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.