विशेष प्रतिनिधी:​महाराष्ट्र राज्याच्या राजकारणात गेल्या काही दिवसांत झालेल्या हृदयद्रावक आणि अनपेक्षित उलथापालथींनंतर आता सर्वांचे लक्ष विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाकडे लागले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या अर्थमंत्री पदाची जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतःच्या खांद्यावर घेतली असून, ६ मार्च रोजी ते राज्याचा २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. मात्र, या निर्णयामुळे विधिमंडळाच्या इतिहासात आजवर कधीही न घडलेली एक गोष्ट घडणार असल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

​विधीमंडळात नवा इतिहास?

महाराष्ट्राच्या संसदीय इतिहासात सहसा अर्थमंत्री किंवा अर्थखात्याचा अतिरिक्त प्रभार असलेले मंत्री अर्थसंकल्प सादर करतात. परंतु, मुख्यमंत्री पदावर विराजमान असताना अर्थसंकल्प मांडणारे देवेंद्र फडणवीस हे पहिलेच मुख्यमंत्री ठरण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी त्यांनी अर्थमंत्री म्हणून बजेट सादर केले आहे, पण यंदाची परिस्थिती पूर्णतः भिन्न आणि आव्हानात्मक आहे.

​तिजोरीवर ‘वॉच’ आणि खर्चाला ‘कात्री’

राज्यावर असलेला कर्जाचा बोजा आणि ‘लाडकी बहीण’ यांसारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनांसाठी लागणारा अवाढव्य निधी लक्षात घेता, मुख्यमंत्र्यांनी सूत्रे हाती घेताच अत्यंत कडक पावले उचलली आहेत. १५ फेब्रुवारीपासून सरकारी विभागांमधील फर्निचर, संगणक खरेदी आणि इतर अनावश्यक खर्चांवर बंदी घालण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. आर्थिक वर्ष संपताना होणारी निधीची उधळपट्टी थांबवण्यासाठी त्यांनी सर्व प्रशासकीय विभागांना शिस्त लावली आहे.

​सवाण कोटी जनतेची धाकधूक

एकीकडे सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर त्यांच्याकडे इतर खात्यांची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे, मात्र राज्याच्या तिजोरीच्या चाव्या मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःकडेच ठेवल्या आहेत. ५ मार्च रोजी आर्थिक पाहणी अहवाल सादर झाल्यानंतर, ६ मार्चला मुख्यमंत्री नेमका कोणाच्या पदरात काय टाकणार? वाढत्या आर्थिक तणावामुळे नवीन योजनांना ब्रेक लागणार की मुख्यमंत्री काही ‘मास्टरस्ट्रोक’ खेळणार? हे पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरेल.

—
Deepak Kaitke