फडणवीसांच्या नव्या ‘प्लॅन’मुळे महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था रॉकेट वेगाने धावणार?

नागपूर | विशेष प्रतिनिधी:महाराष्ट्राच्या औद्योगिक प्रगतीला आता ‘विदर्भ’ इंजिन गती देणार आहे. नागपूर येथे पार पडलेल्या ‘अॅडव्हांटेज विदर्भ-२०२६’ परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या विकासाचे एक अत्यंत आधुनिक आणि धोरणात्मक मॉडेल सादर केले. येत्या १०० दिवसांत महाराष्ट्र सरकार ७ अशी नवीन धोरणे (Future Ready Policies) आणणार आहे, जी राज्याला जागतिक गुंतवणुकीचे ‘पॉवरहाऊस’ बनवतील.
७ नवी धोरणे: विकासाची सप्तपदी
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केल्यानुसार, बदलत्या जागतिक गरजा लक्षात घेऊन टेक्सटाईल, लेदर, इलेक्ट्रॉनिक्स, संरक्षण (एरोस्पेस व डिफेन्स), एम.एस.एम.ई, फार्मास्युटिकल आणि बायो-प्लास्टिक या क्षेत्रांसाठी नवीन धोरणे अंतिम टप्प्यात आहेत. ही धोरणे केवळ कागदावर नसून, ती गुंतवणूक आणि प्रत्यक्ष उद्योगवाढीला चालना देणारी असतील. यामुळे महाराष्ट्राचे आर्थिक सूत्र ‘धोरणप्रेरित गुंतवणूक’ असे राहणार आहे.
गुंतवणुकीचा महाकुंभ: १०,८३१ कोटींचे करार
या परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी तीन मोठे सामंजस्य करार करून विदर्भाच्या झोळीत १०,८३१ कोटी रुपयांची गुंतवणूक टाकण्यात आली आहे.
सौर ऊर्जेत मोठी झेप: गॅलक्सी सोलर कंपनी तब्बल १० हजार कोटींची गुंतवणूक करून सौर ऊर्जा क्षेत्रात क्रांती करणार आहे.
आरोग्य आणि पायाभूत सुविधा: ६०० कोटींच्या गुंतवणुकीतून नागपुरात साडेतीनशे खाटांचे अद्ययावत ‘केअर हॉस्पिटल’ उभे राहणार आहे.
टेलिकॉम विस्तार: जीआर इन्फ्रास्ट्रक्चरमार्फत २०० कोटींची गुंतवणूक टेलिकॉम क्षेत्रात केली जाणार आहे.
या सर्व प्रकल्पांमुळे विदर्भात ६,००० हून अधिक रोजगारांच्या नव्या संधी निर्माण होणार आहेत.
गडचिरोली: नक्षलवादाकडून ‘स्टील हब’कडे
मुख्यमंत्र्यांनी गडचिरोली जिल्ह्याबाबत मांडलेले व्हिजन सर्वाधिक लक्षवेधी ठरले. गडचिरोली जिल्हा आता केवळ जंगल आणि नक्षलवादासाठी ओळखला जाणार नाही, तर तो भारताचा ‘ग्रीन स्टील हब’ म्हणून नावारूपास येणार आहे. पुढील दशकात येथे देशातील सर्वाधिक पोलाद निर्मितीची क्षमता असेल, ज्यामुळे या भागातील तरुणांच्या हाताला मोठे काम मिळणार आहे.
जागतिक गुंतवणूकदारांचे नागपूरकडे लक्ष
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि २२ देशांच्या राजदूतांच्या उपस्थितीत झालेली ही परिषद महाराष्ट्राचे जागतिक महत्त्व अधोरेखित करते. अदानी समूहाची ‘कोल गॅसीफिकेशन’ मधील गुंतवणूक असो किंवा नागपूरमधील सोलर इकोसिस्टीम, विदर्भ आता महाराष्ट्राच्या विकासाचा खरा ‘रोडमॅप’ ठरत आहे.