विशेष प्रतिनिधी:एकीकडे खऱ्या दिव्यांग बांधवांचे पाय मंत्रालयाचे उंबरठे झिजवून थकत आहेत, तर दुसरीकडे धडधाकट शरीराचे ‘बनावट’ दिव्यांग सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारत आहेत. हा केवळ भ्रष्टाचार नाही, तर एका हतबल समाजाच्या हक्कावर मारलेला दिवसाढवळ्या दरोडा आहे. जर या प्रकरणाची मुळापासून चौकशी झाली, तर महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय इतिहासातील नोकऱ्यांचा हा सर्वात मोठा ‘महाघोटाळा’ ठरेल आणि अनेक बड्या अधिकाऱ्यांना तुरुंगाची हवा खावी लागेल, अशी स्थिती सध्या निर्माण झाली आहे.
शासकीय तिजोरीवर ‘दिव्यांगत्वाचा’ डल्ला!
शासनाचीच आकडेवारी पाहिली तर एक धक्कादायक वास्तव समोर येते. जुलै २०२२ च्या आकडेवारीनुसार, राज्यात गट ‘अ’ ते ‘ड’ वर्गातील ४ लाख ८४ हजार कर्मचाऱ्यांपैकी नियुक्तीच्या वेळी केवळ १,६७९ कर्मचारी दिव्यांग होते. मात्र, आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे नोकरीत रुजू झाल्यानंतर काही वर्षांतच हा आकडा ७,४१० वर पोहोचला. म्हणजे जवळपास ६ हजार कर्मचारी नोकरीत आल्यानंतर अचानक ‘दिव्यांग’ झाले! आता प्रश्न असा आहे की, मंत्रालयातील किंवा जिल्हा कार्यालयातील वातानुकूलित केबिनमध्ये बसल्यावर या सेवकांचे हात, पाय किंवा डोळे निकामी कसे होतात? पदोन्नती, बदलीत सवलत आणि आयकरातून सुटका मिळवण्यासाठी हे ‘दिव्यांगपण’ अंगावर ओढून घेतलं जातंय का?
कायद्यातील पळवाटा आणि डॉक्टरांचे ‘वरदान’
हा घोटाळा केवळ पूजा खेडकरपुरता मर्यादित नाही, तर तो व्यवस्थेमध्ये मुरलेला आहे. जिल्हा रुग्णालयातील तीन डॉक्टरांच्या मंडळाने एकदा प्रमाणपत्र दिले की त्याची पुन्हा सक्तीने पडताळणी करण्याची तरतूद कायद्यात नाही. याचाच फायदा घेत अनेक धडधाकट लोकांनी यंत्रणेला ‘मॅनेज’ करून प्रमाणपत्रे लाटली आहेत. ज्या आरोग्य विभागाने यावर नियंत्रण ठेवायला हवे, तो विभाग चक्क मौन बाळगून बसला आहे. जात प्रमाणपत्रासारखी कडक पडताळणी येथे होत नसल्याने ‘मॅनेज’ झालेल्या डॉक्टरांच्या एका सहीवर आयुष्यभराची नोकरी आणि सवलतींची सोय केली जाते.
तुकाराम मुंढेंचा ‘डोस’ आणि भ्रष्टाचाऱ्यांचे धाबे दणाणले
गेल्या अनेक वर्षांपासून दुर्लक्षित राहिलेल्या दिव्यांग कल्याण विभागाला सचिव तुकाराम मुंढे यांनी आता नवी ओळख मिळवून दिली आहे. त्यांनी राज्यातील सर्व दिव्यांग अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची फेरपडताळणी सुरू केली आहे. या निर्णयामुळे मंत्रालयातील ‘बनावट’ दिव्यांगांचे धाबे दणाणले आहेत. मात्र, ही पडताळणी त्याच सरकारी रुग्णालयांत होणार असल्याने पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह कायम आहे. यासाठी त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत तपासणीचा कडक कायदा होणे ही काळाची गरज आहे.
हा लढा केवळ कागदपत्रांचा नसून तो खऱ्या दिव्यांगांच्या अस्तित्वाचा आहे. चतुर्थ श्रेणीपासून ते आयएएस दर्जापर्यंत पसरलेला हा कर्करोग समूळ नष्ट करण्यासाठी मुंढे यांच्यासारख्या अधिकाऱ्याला या विभागात पुरेसा वेळ मिळणे गरजेचे आहे. जर हा तपास तडीस गेला, तर आजवर ज्यांनी लबाडीने खऱ्या दिव्यांगांचा घास हिरावला, त्यांना नक्कीच घरचा रस्ता धरावा लागेल.